National Biogas Yojana : मंडळी ग्रामीण भागात स्वयंपाकासाठी लाकूड, कोळसा किंवा गॅस यांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. यात वेळ आणि पैसा जास्त खर्च होतो तसेच धूरामुळे आरोग्यालाही हानी पोहोचते. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने ग्रामीण भागात स्वच्छ, पर्यावरणपूरक आणि किफायतशीर उर्जा उपलब्ध करून देण्यासाठी राष्ट्रीय बायोगॅस व खत व्यवस्थापन कार्यक्रम सुरू केला आहे. सातारा जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून हाही कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविला जात असून अनेक कुटुंबांना त्याचा फायदा होत आहे.
पीएम किसान योजना : या तारखेला मिळणार पीएम किसानचा २१ वा हप्ता
योजनेची उद्दिष्टे
या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे घरगुती स्वयंपाकासाठी स्वच्छ बायोगॅस उपलब्ध करून देणे. त्यामुळे एलपीजीवरील अवलंबित्व कमी होते आणि इंधन खर्च वाचतो. बायोगॅस तयार करताना मिळणारे सेंद्रिय खत शेतात वापरता येते, ज्यामुळे रासायनिक खतांचा वापर घटतो आणि शेती अधिक नैसर्गिक पद्धतीने केली जाऊ शकते. महिलांना धूरमुक्त वातावरण मिळाल्याने त्यांच्या आरोग्यात सुधारणा होते. तसेच बायोगॅस संयंत्र शौचालयाशी जोडल्यास स्वच्छता आणि सुरक्षिततेतही वाढ होते.
पात्रता आणि अटी
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही अटी निश्चित केल्या आहेत. लाभार्थ्याकडे पुरेशी जनावरे असणे आवश्यक आहे जेणेकरून बायोगॅससाठी सातत्याने गोवरं उपलब्ध होऊ शकतील. संयंत्र उभारण्यासाठी स्वतःची जमीन असावी लागते. शेतमजूर असल्यास ग्रामसेवकाचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. तसेच शासनमान्य मॉडेलचेच बायोगॅस संयंत्र उभारणे बंधनकारक आहे.
ऑनलाईन पद्धतीने सातबारा उताऱ्यात करा नोंदणी , जाणून घ्या सविस्तर माहिती
अनुदान आणि आर्थिक मदत
बायोगॅस संयंत्राच्या क्षमतेनुसार सरकारकडून अनुदान दिले जाते. एक घन मीटर क्षमतेच्या संयंत्रासाठी अनुसूचित जाती व जमातींना सुमारे १७ हजार रुपये तर इतर लाभार्थ्यांना सुमारे ९,८०० रुपये मिळतात. संयंत्राची क्षमता वाढली की अनुदानाची रक्कमही वाढते. मोठ्या क्षमतेच्या संयंत्रांसाठी पंचावन्न हजारांहून अधिक अनुदानही मिळू शकते. याशिवाय जर संयंत्रास शौचालय जोडले गेले तर अतिरिक्त १,६०० रुपयांचे अनुदान मिळते.
आवश्यक कागदपत्रे
योजनेत सहभागी होण्यासाठी जमिनीचा खाते उतारा, ग्रामसेवकाचे प्रमाणपत्र (शेतमजूर असल्यास), संयंत्र पूर्णत्व प्रमाणपत्र, प्रतिज्ञापत्र आणि उभारलेल्या संयंत्राचा फोटो सादर करणे आवश्यक आहे. हे कागदपत्रे तपासून अनुदान मंजूर केले जाते.
नवीन राशन कार्ड काढण्यासाठी असा करा ऑनलाईन अर्ज
अर्ज करण्याची प्रक्रिया
या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या नागरिकांनी आपल्या गावातील ग्रामसेवक, पंचायत समितीतील गटविकास अधिकारी, कृषि अधिकारी किंवा विस्तार अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा. त्यांच्याकडून अर्ज प्रक्रिया आणि पुढील सर्व माहिती मिळते. अधिक माहितीसाठी https://www.zpsatarascheme.com या अधिकृत वेबसाईट वर भेट द्या.
योजनेचे महत्त्व
राष्ट्रीय बायोगॅस व खत व्यवस्थापन कार्यक्रमामुळे ग्रामीण कुटुंबांना स्वच्छ आणि स्वस्त इंधन मिळते. बायोगॅसच्या वापरामुळे जंगलातील लाकडाचा वापर कमी होतो आणि पर्यावरणाचे संरक्षण होते. बायोगॅसपासून मिळणारे सेंद्रिय खत शेतीला पूरक ठरते आणि रासायनिक खतांवरील खर्चही कमी होतो. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे महिलांना धूरमुक्त स्वयंपाकघर मिळून त्यांचे आरोग्य सुधारते. त्यामुळे ही योजना ग्रामीण विकास, पर्यावरण संरक्षण आणि महिलांचे सशक्तीकरण यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरते.
स्वच्छ उर्जा, सेंद्रिय खत, ग्रामीण स्वच्छता आणि आरोग्य या सर्व बाबींचा विचार करता राष्ट्रीय बायोगॅस व खत व्यवस्थापन कार्यक्रम ही एक सर्वसमावेशक योजना आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे या योजनेचा लाभ अधिकाधिक कुटुंबांपर्यंत पोहोचत आहे. ग्रामीण भागात शाश्वत विकास साधण्यासाठी ही योजना एक महत्त्वाचा टप्पा ठरते.