शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर , कांदाचाळ साठी मिळणार अनुदान , असा करा अर्ज

Kanda Chal Subsidy Yojana : मित्रांनो महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधव मोठ्या प्रमाणात कांद्याची शेती करतात. हा नगदी पीक असला तरी बाजारभावात होणाऱ्या चढउतारांमुळे अनेकदा शेतकऱ्यांना अपेक्षित नफा मिळत नाही. अशा वेळी शेतकरी कांद्याची साठवणूक करण्यावर भर देतात, जेणेकरून योग्य दर मिळाल्यावर विक्री करता येईल. रब्बी हंगामात तर कांद्याचा साठा सर्वाधिक केला जातो आणि त्यासाठी ‘कांदा चाळ’ ही पद्धत सर्वाधिक उपयुक्त ठरते. शेतकऱ्यांना साठवणुकीसाठी लागणाऱ्या या संरचनेचा खर्च कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने कांदा चाळ अनुदान योजना सुरू केली आहे.

लाडकी बहीण योजनेत दिलासा? ऑगस्ट-सप्टेंबरचे ₹३००० एकत्र जमा होणार का?

योजनेचा उद्देश

या योजनेचा उद्देश कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना साठवणुकीसाठी योग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे आहे. यामुळे कांद्याचे नुकसान टाळले जाऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न टिकून राहते आणि बाजारभाव कमी असताना होणारे तोटे कमी होतात.

योजनेचे स्वरूप

राज्य शासन ५, १०, १५, २० आणि २५ मेट्रिक टन क्षमतेच्या कांदा चाळ उभारणीसाठी अनुदान देते. यासाठी लागणाऱ्या एकूण खर्चाच्या पन्नास टक्के रक्कम शासन उचलते. प्रति मेट्रिक टन क्षमतेसाठी कमाल तीन हजार पाचशे रुपये इतके आर्थिक सहाय्य दिले जाते. यामुळे कमी खर्चात दर्जेदार चाळ उभारणे शेतकऱ्यांना शक्य होते.

घरकुल यादी : आपल्या गावाची घरकुल यादी पहा मोबाईल वर

पात्रता

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार हा प्रत्यक्ष शेतकरी असावा आणि त्याच्या नावावर जमीन असावी. तसेच सातबाऱ्यावर कांदा पिकाची नोंद असणे आवश्यक आहे. हा लाभ फक्त कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनाच दिला जातो.

लाभार्थी

ही योजना वैयक्तिक शेतकऱ्यांबरोबरच महिला शेतकरी गट, शेतकरी गट, स्वयंसहाय्यता गट, शेतकरी सहकारी संस्था, उत्पादक संघ तसेच नोंदणीकृत शेती संबंधित संस्थांसाठीही खुली आहे.

असे करा जन्म प्रमाणपत्र घरबसल्या डाउनलोड ! जाणून घ्या सविस्तर माहिती

आवश्यक कागदपत्रे

अर्ज करताना आधार कार्ड, बँक पासबुक, सातबारा उतारा, आरक्षित प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी जात प्रमाणपत्र आणि हमीपत्र ही कागदपत्रे आवश्यक असतात.

अर्ज प्रक्रिया

कांदा चाळ अनुदान योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी www.hortnet.gov.in या संकेतस्थळावर जावे लागते. तेथे ऑनलाइन अर्ज भरून आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावीत. पात्र शेतकऱ्यांना शासनाकडून पूर्वसंमती पत्र दिले जाते. त्यानंतर शासनाच्या निकषांनुसार कांदा चाळ उभारणी करावी लागते. उभारणी पूर्ण झाल्यानंतर तालुका कृषी अधिकारी आणि कृषी सहाय्यक यांना लेखी स्वरूपात माहिती द्यावी लागते.