भूतपूर्व सैनिक आणि विधवा महिलांसाठी खास योजना , पहा सविस्तर

Former serviceman : मंडळी भूतपूर्व सैनिकांनी आपल्या आयुष्यात देशसेवेसाठी दिलेले योगदान अतुलनीय आहे. त्यांचे कुटुंब आणि मुले हे आपल्या समाजाचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत. याच सैनिकांच्या कुटुंबातील 100% दिव्यांग मुलांच्या संगोपनासाठी भारत सरकारने एक विशेष आर्थिक सहाय्य योजना सुरू केली आहे. या योजनेमुळे सैनिकांचे कुटुंब थोडेसे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊन आपल्या दिव्यांग मुलांची काळजी घेऊ शकते.

रमाई आवास योजना : अनुसूचित जातींसाठी मोफत घरकुल , जाणून घ्या सविस्तर माहिती

कोण अर्ज करू शकतो?

ही योजना नौदल आणि वायुसेनेतील ज्युनिअर कमिशंड ऑफिसर (JCO) किंवा त्यापेक्षा खालच्या पदावर कार्यरत असलेल्या भूतपूर्व सैनिकांसाठी आहे. त्यांच्या विधवाही या योजनेत अर्ज करू शकतात. मात्र योजनेसाठी काही अटी आहेत. दिव्यांग मूल हे अर्जदाराचे वैध अपत्य असले पाहिजे आणि त्याला 100% दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. तसेच या मुलाला याआधी इतर कोणत्याही सरकारी योजनेतून दिव्यांगतेसाठी आर्थिक मदत मिळत नसावी. अर्ज करताना जिल्हा सैनिक बोर्डाकडून शिफारस घेणे आवश्यक आहे.

आर्थिक सहाय्य किती मिळेल?

या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या प्रत्येक दिव्यांग मुलासाठी दरमहा 3000 रुपये आर्थिक मदत दिली जाते. मात्र हे पैसे वार्षिक स्वरूपात दिले जातात. या मदतीचा लाभ फक्त तेवढ्या कालावधीसाठीच मिळेल जेव्हा पर्यंत मूल जिवंत असेल. मुलाच्या मृत्यूनंतर मदत आपोआप बंद होते.

गावातील भजन मंडळींना मिळणार ५००० रुपये मानधन , असा करा अर्ज

अर्ज कसा करावा?

या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी केंद्रीय सैनिक बोर्ड (KSB) च्या अधिकृत संकेतस्थळावर जावे लागते. सर्वप्रथम Register या पर्यायावर क्लिक करून नोंदणी करावी लागते. त्यानंतर अर्जदाराने आपली माहिती भरून फॉर्म सबमिट करायचा असतो. छायाचित्र अपलोड केल्यानंतर अर्जदाराला नोंदणीसंबंधी माहिती व पासवर्ड ईमेलद्वारे मिळतो. ईमेलवरील लिंकवर क्लिक करून खाते सक्रिय करावे लागते आणि नंतर लॉगिन करून संबंधित योजना निवडून अर्ज फॉर्म भरता येतो. अधिक माहितीसाठी https://www.myscheme.gov.in या अधिकृत वेबसाईट ला भेट द्या.

अर्ज करताना आवश्यक कागदपत्रांच्या प्रती अपलोड करणे गरजेचे आहे. या कागदपत्रांची पडताळणी जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी (ZSWO) करतात. पडताळणी पूर्ण झाल्यावर हा अर्ज राज्य सैनिक बोर्डामार्फत केंद्रीय सैनिक बोर्डाकडे पाठवला जातो.

पीएम किसान योजना : या तारखेला मिळणार पीएम किसानचा २१ वा हप्ता

अर्जाची तपासणी आणि मंजुरी प्रक्रिया

केंद्रीय सैनिक बोर्डाकडे अर्ज पोहोचल्यावर त्याची योग्य ती तपासणी केली जाते. संबंधित अधिकारी अर्ज मंजूर करून वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडून अंतिम मान्यता घेतात. अर्ज मंजूर झाल्यावर दर तिमाहीत मंजूर झालेल्या प्रकरणांचा गट करून त्यावर पुढील कार्यवाही केली जाते.

आर्थिक मदतीचा भरणा कसा होतो?

मंजूर अर्जांनुसार कल्याण विभाग लाभार्थ्यांची माहिती तपासतो. सेवा क्रमांक, बँक तपशील, IFSC कोड आणि खाते क्रमांक योग्य असल्यास रक्कम थेट लाभार्थ्याच्या खात्यात जमा केली जाते. ही रक्कम इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (ECS) द्वारे किंवा चेकद्वारे दिली जाते.

अनुदान पुढे सुरू ठेवण्यासाठी काय करावे?

या योजनेतून मिळणारे अनुदान पुढे सुरू ठेवण्यासाठी प्रत्येक वर्षी जानेवारी महिन्यात जीवित प्रमाणपत्र आणि दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र जिल्हा सैनिक बोर्डामार्फत जमा करणे आवश्यक आहे. हे प्रमाणपत्र 15 जानेवारीपूर्वी सादर केले पाहिजे. त्यानंतर नूतनीकरण झालेल्या प्रकरणांची माहिती कल्याण विभागाकडे पाठवली जाते आणि पुढील वर्षासाठी मंजुरी मिळवली जाते.

अर्जाची स्थिती कशी तपासावी?

अर्जदार आपल्या अर्जाची स्थिती सहज तपासू शकतो. त्यासाठी पुन्हा केंद्रीय सैनिक बोर्डाच्या संकेतस्थळावर लॉगिन करावे लागते. होमपेजवर दिलेल्या Status of Application या लिंकवर क्लिक करून DAK आयडी आणि सत्यापन कोड भरल्यास अर्जाची सध्याची स्थिती दिसून येते.

ही योजना म्हणजे देशासाठी सेवा करणाऱ्या सैनिकांच्या कुटुंबासाठी एक महत्त्वाचा आधार आहे. दिव्यांग मुलांच्या संगोपनात येणारा आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी सरकारकडून दिलेले हे सहाय्य निश्चितच उपयुक्त ठरत आहे.