E-Rikshaw Anudan Yojana : मंडळी महाराष्ट्र शासनाने दिव्यांग नागरिकांसाठी एक महत्त्वपूर्ण योजना सुरू केली आहे. ई-रिक्षा अनुदान योजना अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे. शासनाने पात्र लाभार्थ्यांना लवकरात लवकर अर्ज करण्याचे आवाहन केले आहे.
वृद्ध नागरिकांना मिळणार दरमहा १५०० रुपयांची आर्थिक मदत, असा करा अर्ज
योजनेचा उद्देश
या योजनेचा मुख्य हेतू म्हणजे महाराष्ट्रातील दिव्यांग व्यक्तींना स्वावलंबी बनवणे. पर्यावरणपूरक आणि हरित उर्जेवर चालणाऱ्या ई-रिक्षा किंवा फिरत्या वाहनावरील दुकानासाठी शासनाकडून जास्तीत जास्त ३ लाख ७५ हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. ही संधी रोजगार निर्माण करण्यासोबतच पर्यावरण संरक्षणासाठी देखील उपयुक्त ठरणार आहे.
कोण अर्ज करू शकतो?
या योजनेचा लाभ केवळ महाराष्ट्रातील दिव्यांग व्यक्तींनाच मिळेल. अर्जदाराकडे ४० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. सामान्य व्यक्तींना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
मुलींच्या लग्नासाठी मिळणार ५१,००० रुपयांची रक्कम, असा करा ऑनलाईन अर्ज
पात्रतेच्या अटी
अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.
किमान ४०% दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
UDID प्रमाणपत्र अनिवार्य आहे.
अर्जदाराचे वय १८ ते ५५ वर्षांच्या दरम्यान असावे.
वार्षिक उत्पन्न २ लाख ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.
आवश्यक कागदपत्रे
1)अर्जदाराचा पासपोर्ट साईज फोटो.
2) स्कॅन केलेली स्वाक्षरी.
3) जातीचा दाखला.
4) अधिवास प्रमाणपत्र किंवा निवासी पुरावा.
5) दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र आणि UDID प्रमाणपत्र.
6) ओळखपत्र (जसे की आधारकार्ड, पॅनकार्ड इ.)
7) बँक पासबुकचे पहिले पान (स्कॅन).
अर्ज करण्याआधी सर्व कागदपत्रे तयार ठेवावीत, जेणेकरून अर्ज प्रक्रिया सुलभ होईल.
घरकुल योजनेबाबत सरकारचा मोठा बदल , अनुदानात होणार वाढ ?
अर्ज करण्याची प्रक्रिया
या योजनेसाठी अर्ज महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाच्या संकेतस्थळावर करता येईल: https://register.mshfdc.co.in/apply
अर्ज प्रक्रिया चार टप्प्यांत पूर्ण होईल –
प्रथम योजनेविषयी सर्व सूचना काळजीपूर्वक वाचा.
त्यानंतर, अर्ज भरून आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा.
घोषणा तपासा आणि अर्ज सादर करा.
शेवटी, अर्जाची पोच पावती जतन करा.
मदत कुठे मिळेल?
अर्ज करताना काही अडचण आली तर संकेतस्थळावर दिलेले संपर्क क्रमांक आणि ईमेल आयडीवर सहाय्य मिळू शकते. शासनाचा उद्देश दिव्यांग व्यक्तींना स्वावलंबी बनवणे आणि त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा करणे हा आहे.