Rain Gun Scheme : मंडळी महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागामार्फत अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांसाठी शेतकरी रेन गन योजना राबवली जात आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांना आधुनिक सिंचन साधने उपलब्ध करून देणे, कमी पाण्यात जास्त पिक उत्पादन घेणे आणि शेतीत होणारा खर्च कमी करणे. या योजनेतून शेतकऱ्यांना थेट अर्थसहाय्य दिले जाते ज्यामुळे त्यांना रेन गन खरेदी करता येते.
या योजनेअंतर्गत नवविवाहित दाम्पत्यांना मिळणार २५००० रुपये , असा करा अर्ज
रेन गन म्हणजे काय?
रेन गन ही उच्च-दाबावर चालणारी सिंचन यंत्रणा आहे. तिच्या साहाय्याने मोठ्या क्षेत्रावर अल्प वेळेत पाणी पुरवठा करता येतो. यामुळे पिकांना योग्य वेळी आणि योग्य प्रमाणात पाणी मिळते. शेतकऱ्यांना पिकांचे उत्पादन वाढवणे सोपे होते, मजुरीवरील खर्च कमी होतो आणि पाणी बचतही होते.
योजनेत मिळणारे लाभ
शासनाकडून पात्र शेतकऱ्यांना रेन गन खरेदीसाठी 42,500 रुपयांचे अर्थसहाय्य दिले जाते. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना जलद सिंचनाची सुविधा मिळते, कमी मेहनतीत पिकांची निगा राखता येते आणि उत्पादनात वाढ होते. विशेष म्हणजे, या योजनेत सोलापूर जिल्ह्यातील आदिवासी शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिले जाते.
या शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेतून एकाचवेळी मिळणार 18,000 रुपये
कोण अर्ज करू शकतो?
या योजनेसाठी अर्जदार महाराष्ट्रातील रहिवासी असावा आणि अनुसूचित जमातीतील नोंदणीकृत शेतकरी असणे आवश्यक आहे. अर्जदाराच्या नावावर स्वतःची जमीन असणे बंधनकारक आहे आणि यापूर्वी या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
अर्ज कसा करावा?
शेतकरी रेन गन योजनेसाठी अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन आहे. इच्छुक शेतकऱ्यांनी scheme.nbtribal.in या संकेतस्थळावर जाऊन नवीन नोंदणी करावी. नोंदणी करताना अर्जदाराने आवश्यक माहिती भरून आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावीत. सर्व माहिती पूर्ण केल्यानंतर अर्ज सबमिट करता येतो.
राज्यात ३३ लाखाहून अधिक घरकुल मंजूर , लगेच यादीत नाव चेक करा
कोणती कागदपत्रे लागतात?
या योजनेसाठी अर्ज करताना जात प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, ७/१२ उतारा, रहिवासी पुरावा, पासपोर्ट फोटो आणि बँक पासबुकची प्रत या कागदपत्रांची आवश्यकता असते.
महत्वाच्या सूचना
अर्जामध्ये चुकीची माहिती दिल्यास तो रद्द होऊ शकतो. लाभ वितरण प्रक्रियेत प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य दिले जाते. तसेच लाभार्थ्याने शासनाच्या सर्व नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. अर्ज मंजूर झाल्यानंतर शासन थेट अर्थसहाय्य प्रदान करते किंवा शेतकऱ्याच्या नावावर रेन गन खरेदी केली जाते.