Natural Farming Mission : मंडळी शेतीत वाढता रसायनांचा वापर, जमिनीची घटती सुपीकता आणि आरोग्यासाठी धोकादायक ठरणारे अन्न हे आजच्या काळातील गंभीर प्रश्न आहेत. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आणि सेंद्रिय शेतीकडे वळवण्यासाठी १००% राज्य पुरस्कृत योजना डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन सुरू केली आहे.
या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना वार्षिक ₹ 60,000 मिळणार , असा करा अर्ज
योजनेचा उद्देश काय आहे?
या योजनेचा मुख्य हेतू म्हणजे शेतकऱ्यांनी रसायनमुक्त शेतीच्या दिशेने वाटचाल करणे आणि त्यांच्या शेतावरच नैसर्गिक निविष्ठा (जैविक खते, कीटकनाशके वगैरे) तयार करणे. यामुळं शेतमाल अधिक सुरक्षित, पोषणमूल्यपूर्ण आणि आरोग्यदायी होतो. त्याचबरोबर जमिनीची सुपीकताही सुधारते.
नैसर्गिक शेतीचा प्रसार कसा होणार?
शासनाने ठरवले आहे की, निवडलेल्या क्षेत्रांमध्ये रासायनिक खते, कीटकनाशके आणि बी.टी. बियाण्यांचा वापर थांबवायचा आहे. त्याऐवजी स्थानिक पातळीवर उपलब्ध नैसर्गिक घटकांचा वापर करून सेंद्रिय निविष्ठा तयार केली जातील. यासाठी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण दिलं जाईल, प्रोत्साहन दिलं जाईल आणि आवश्यक ते आर्थिक साहाय्यही केलं जाईल.
एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या दरात झाले मोठे बदल , जाणून घ्या नवीन दर
योजना कोणकोणत्या जिल्ह्यांत राबवली जात आहे?
ही योजना महाराष्ट्राच्या सर्व ३४ जिल्ह्यांमध्ये लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील कोणताही शेतकरी, जो सेंद्रिय शेती करण्यास इच्छुक आहे, तो या योजनेचा लाभ घेऊ शकतो.
लाभार्थ्यांसाठी काय अटी आहेत?
या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी काही अटी ठरवण्यात आल्या आहेत. जसं की, शेतकऱ्याने कमाल दोन हेक्टर क्षेत्रासाठी अर्ज करू शकतो. रासायनिक खते, कीटकनाशके किंवा बी.टी. बियाण्यांचा वापर करणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेत समाविष्ट करता येणार नाही. सेंद्रिय शेतीसाठी लागणारी शेती पद्धती स्वीकारण्याची तयारी असलेले आणि जागरूक शेतकरी यासाठी पात्र ठरतील.
महत्वाचं म्हणजे अनुसूचित जाती आणि जमातींमधील शेतकऱ्यांना त्यांच्या लोकसंख्येनुसार योजनेंतर्गत समाविष्ट केले जाईल. महिलांना देखील या योजनेत ३०% इतका आरक्षण दिला जाणार आहे.
घरकुल योजनेबाबत सरकारचा मोठा बदल , अनुदानात होणार वाढ ?
आर्थिक साहाय्य किती आणि कशासाठी?
प्रत्येक गटासाठी ५० हेक्टर क्षेत्र निश्चित करण्यात आलं आहे. १० गट एकत्र येऊन शेतकरी उत्पादक कंपनी तयार करतात. अशा प्रत्येक शेतकरी गटाला तीन वर्षांसाठी दरवर्षी प्रति हेक्टर १३,२०० रुपये म्हणजे एकूण ६.६० लाख रुपये आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे.
हे अनुदान सेंद्रिय निविष्ठा तयार करणे, प्रमाणीकरण करून शेतमाल विक्रीसाठी तयार करणे, मूल्यवर्धन करणे आणि बाजारपेठ शोधणे या सर्व गोष्टींसाठी वापरता येईल. यामुळं शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला चांगला दर आणि स्थिर बाजार मिळू शकतो.
ही योजना कार्यान्वयन कोण करतं?
या योजनेची अंमलबजावणी राज्य स्तरावर कृषी संचालक (आत्मा) आणि जिल्हास्तरावर प्रकल्प संचालक, आत्मा यांच्यामार्फत केली जाते. शेतकऱ्यांनी आपापल्या तालुक्यातील कृषी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून अधिक माहिती मिळवू शकता.
योजनेबाबत अधिक माहितीसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत www.krishi.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाला भेट देऊ शकता किंवा आपल्या भागातील सहायक कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी किंवा आत्मा (BTM) यांच्याशी थेट संपर्क साधावा.
सेंद्रिय शेती ही केवळ पर्याय नाही, तर भविष्यासाठी गरज आहे. डॉ. पंजाबराव देशमुख योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना शाश्वत, सुरक्षित आणि लाभदायक शेतीकडे वळण्याची ही एक मोठी संधी आहे.